Verified Government & Commission Archive

शासन, आयोग आणि शिफारसी

ब्रिटिशकालीन कायद्यांपासून आजपर्यंत बंजारा, विमुक्त, भटक्या व अर्धभटक्या समुदायांशी संबंधित प्रमुख आयोग, समित्या, अहवाल आणि केंद्र/राज्य शासनास केलेल्या शिफारसी.

Major commissions, committees and policy recommendations relevant to Banjara, Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic communities.

महत्त्वाची सत्यापन सूचना

खालील सर्व आयोगांनी महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला थेट अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा अशी एकसारखी शिफारस केलेली नाही. काही आयोगांनी विमुक्त-भटक्या समुदायांचे पुनर्वसन, स्वतंत्र आरक्षण, जनगणना, संरक्षण व विकास याबाबत शिफारसी केल्या; काहींनी अनुसूचित जमाती निश्चित करण्याचे निकष किंवा घटनात्मक प्रक्रिया स्पष्ट केली.

प्रत्येक नोंदीत थेट बंजारा संदर्भ, व्यापक DNT/NT संदर्भ किंवा धोरणात्मक पार्श्वभूमी असा वेगळा उल्लेख केला आहे.

Historical Timeline

प्रमुख आयोग व समित्यांचा कालक्रम

British period to the present constitutional framework

ST समावेश प्रक्रिया

1871–1924 British legislation context

आयोग नव्हे—ऐतिहासिक कायदे

Criminal Tribes Acts — वसाहतकालीन “गुन्हेगार जमाती” कायदे

1871 पासून लागू झालेल्या आणि 1911 व 1924 मध्ये विस्तारित कायद्यांनी अनेक भ्रमणशील व पारंपरिक वाहतूक/व्यापार करणाऱ्या समुदायांवर सामूहिक संशय, नोंदणी, हालचालींवरील निर्बंध आणि वसाहतींचे नियंत्रण लादले. हा आयोग नसला तरी पुढील सर्व विमुक्त-भटक्या आयोगांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी येथे तयार झाली.

आजच्या अभ्यासातील महत्त्व
DNT/NT समुदायांच्या पुनर्वसन, प्रतिष्ठा आणि कायदेशीर संरक्षणाच्या मागण्यांचे मूळ.

1919–1920 Indian Jails Committee

व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ

Indian Jails Committee

या समितीने कारागृह प्रशासनासोबत तथाकथित “criminal tribes” व त्यांच्या वसाहतींच्या व्यवस्थेचाही विचार केला. त्या काळातील दृष्टिकोन पुनर्वसनापेक्षा नियंत्रणकेंद्री होता; त्यामुळे नंतरच्या स्वतंत्र भारतातील समित्यांनी मानवी हक्क व नागरिकत्वाधारित दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित केली.

1937–1939 K. M. Munshi Committee, Bombay

Bombay Presidency

Criminal Tribes Act Enquiry Committee (Munshi Committee)

बॉम्बे प्रेसीडेन्सीमध्ये Criminal Tribes Act च्या कार्यपद्धतीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. समितीने “tribe”, “gang”, “habitual offender” यांसारख्या संज्ञांमधील फरक आणि संपूर्ण समुदायाला जन्मतः गुन्हेगार समजण्यातील गंभीर त्रुटी दाखवून दिल्या.

शासकीय परिणाम
बॉम्बे प्रांतात कायदा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेस वैचारिक आधार; पुढील राष्ट्रीय चौकशीची पार्श्वभूमी.

1949–1951 Ayyangar Committee

अधिकृत अहवाल उपलब्ध

Criminal Tribes Act Enquiry Committee — M. Ananthasayanam Ayyangar

भारत सरकारने Criminal Tribes Act, 1924 आणि तत्सम प्रांतीय कायद्यांच्या प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीचा अभ्यास, राज्य शासनांची मते आणि कायदा बदलावा की रद्द करावा यावर शिफारस करण्यासाठी ही समिती नेमली.

शासकीय परिणाम

कायदा रद्द करण्यास निर्णायक आधार.
1952 मध्ये समुदायांचे “denotification”.
तथापि, नंतरचे Habitual Offenders कायदे कलंक पूर्णतः दूर करू शकले नाहीत.

गृह मंत्रालयाचा वार्षिक अहवाल संदर्भ

1953–1955 First Backward Classes Commission

अधिकृत अहवाल उपलब्ध

काका कालेलकर आयोग

संविधानाच्या कलम 340 अंतर्गत स्थापन झालेल्या पहिल्या मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा, समुदायांची ओळख आणि विशेष उपायांचा अभ्यास केला. विमुक्त व भटक्या समुदायांच्या वेगळ्या अडचणींकडे लक्ष वेधणाऱ्या प्रारंभिक राष्ट्रीय अहवालांपैकी हा एक आहे.

मर्यादा
केंद्र सरकारने अहवाल पूर्णतः स्वीकारला नाही. हा महाराष्ट्रातील बंजारा समाजासाठी थेट ST समावेश आदेश नाही.

First Backward Classes Commission Report

1960–1961 Scheduled Areas & Scheduled Tribes Commission

अधिकृत अहवाल उपलब्ध

यू. एन. ढेबर आयोग

कलम 339(1) अंतर्गत स्थापन आयोगाने अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन आणि अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाचा राष्ट्रीय आढावा घेतला. जमीन, जंगल, कर्ज, शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन व आदिवासी विकास यावर व्यापक शिफारसी केल्या.

बंजारा संदर्भ
हा आयोग विद्यमान ST समुदायांच्या प्रशासन/कल्याणावर केंद्रित होता; महाराष्ट्रातील बंजारा समावेशाची स्वतंत्र थेट शिफारस म्हणून मांडणे अचूक ठरणार नाही.

Dhebar Commission Report — Volume I

1961–1964 B. G. Deshmukh Committee, Maharashtra

महाराष्ट्र राज्य

बी. जी. देशमुख समिती

महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय समुदायांचे वर्गीकरण आणि शासकीय सवलतींची रचना यासाठी समितीने अभ्यास केला. 11 जानेवारी 1964 रोजी सादर अहवालात मागासवर्गांचे SC, ST, Denotified & Nomadic Tribes आणि OBC अशा गटांत वर्गीकरण करण्याची दिशा मांडली.

बंजारा संदर्भ
महाराष्ट्रात बंजारा/लमाणी समुदायाच्या VJ/NT वर्गीकरणाचा इतिहास समजण्यासाठी महत्त्वाचा; मात्र केंद्राच्या ST यादीत समावेश हा स्वतंत्र घटनात्मक विषय आहे.

1965 Lokur Committee

अधिकृत अहवाल उपलब्ध

लोकूर समिती — SC/ST याद्यांचे पुनरावलोकन

SC/ST याद्यांच्या पुनरावलोकनासाठी स्थापन समितीने अनुसूचित जमाती ओळखताना त्या काळात वापरले गेलेले पाच संकेत नमूद केले: विशिष्ट सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये, भौगोलिक अलगाव, मोठ्या समाजाशी संपर्कातील संकोच, “primitive traits” अशी त्या काळातील शब्दावली आणि सर्वसाधारण मागासलेपणा.

सावध नोंद
या निकषांतील काही शब्द आज कालबाह्य व आक्षेपार्ह मानले जातात. भारत सरकारने औपचारिक नवी निकषसूची अधिसूचित केलेली नसल्यास वर्तमान प्रस्ताव अधिकृत प्रक्रियेत ऐतिहासिक, मानववंशशास्त्रीय आणि प्रशासकीय पुराव्यांसह तपासले जातात.

Lokur Committee Report

1979–1980 Second Backward Classes Commission

व्यापक OBC पार्श्वभूमी

मंडल आयोग

दुसऱ्या मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा मोजण्यासाठी सूचकांक तयार करून केंद्र सेवांमध्ये OBC आरक्षणाची शिफारस केली. 1990 नंतर केंद्रस्तरीय OBC धोरणावर याचा मोठा प्रभाव झाला.

2006–2008 Renke Commission

DNT/NT राष्ट्रीय आयोग

राष्ट्रीय विमुक्त, भटक्या व अर्धभटक्या जमाती आयोग — बाळकृष्ण रेणके

या राष्ट्रीय आयोगाने DNT/NT/SNT समुदायांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तपासली. अनेक समुदाय विद्यमान SC/ST/OBC योजनेत विखुरलेले किंवा संरक्षणाबाहेर असल्याचे निदर्शनास आणले.

अंमलबजावणी स्थिती
अनेक शिफारसी पूर्ण स्वरूपात कायद्यात रूपांतरित झालेल्या नाहीत. नंतरच्या इदाते आयोगासाठी हा महत्त्वाचा आधार ठरला.

Renke-based Draft DNT/NT/SNT List

2015–2018 Idate Commission

अधिकृत अहवाल उपलब्ध

राष्ट्रीय विमुक्त, भटक्या व अर्धभटक्या समुदाय आयोग — भीकू रामजी इदाते

रेणके आयोगानंतर केंद्र सरकारने DNT/NT/SNT समुदायांची राज्यनिहाय ओळख, विद्यमान SC/ST/OBC स्थिती आणि संरक्षणाबाहेर राहिलेल्या समुदायांचा अभ्यास करण्यासाठी इदाते आयोग स्थापन केला.

बंजारा संदर्भ
आयोगाच्या राज्यनिहाय यादीत Banjara/Gor Banjara/Lamani/Lambadi इत्यादी नावांचे विविध राज्यांतील वर्गीकरण नोंदवले आहे. मात्र एका राज्यातील वर्गीकरण दुसऱ्या राज्यात आपोआप लागू होत नाही.

Idate Commission Report State-wise Community List

2019–Present DWBDNC

कार्यरत विकास मंडळ

Development and Welfare Board for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities

इदाते आयोगानंतर भारत सरकारने DNT/NT/SNT समुदायांसाठी विकास व कल्याण मंडळ स्थापन केले. मंडळाचे उद्दिष्ट कल्याणकारी योजनांचा लाभ, समुदायांची ओळख, संस्थात्मक समन्वय आणि SEED सारख्या योजनांची अंमलबजावणी पुढे नेणे आहे.

मर्यादा
विकास मंडळ ST यादीत समावेशाचा अंतिम घटनात्मक प्राधिकरण नाही. ST बदलासाठी स्वतंत्र राज्य–RGI–NCST–संसद प्रक्रिया आवश्यक आहे.

DWBDNC अधिकृत संकेतस्थळ

2025 Maharashtra legislation

वर्तमान राज्य चौकट

Maharashtra State Commission for Scheduled Tribes Act, 2025

महाराष्ट्राने अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र राज्य आयोगाची वैधानिक चौकट निर्माण करणारा कायदा 2025 मध्ये अधिनियमित केला. आयोगाचे कार्य विद्यमान ST समुदायांच्या हक्क, संरक्षण, तक्रारी, विकास आणि शासनाला सल्ला यांच्याशी संबंधित आहे.

स्पष्टता: राज्य ST आयोग स्वतःहून राष्ट्रपतींच्या अनुसूचित जमाती यादीत नवे समुदाय जोडू शकत नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम 342 अंतर्गत संसदीय कायदा आवश्यक आहे.

Maharashtra Act 36 of 2025

Constitutional Procedure

अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेशाची अधिकृत प्रक्रिया

Article 342 अंतर्गत राज्यनिहाय यादी बदलण्यासाठी सामान्यतः अनुसरली जाणारी केंद्र शासनाची प्रक्रिया.

राज्य शासनाचा प्रस्ताव

मानववंशशास्त्रीय, ऐतिहासिक, सामाजिक व प्रशासकीय पुराव्यांसह केंद्राला शिफारस.

Registrar General of India

RGI प्रस्ताव, नावांची समानता, जनगणना व उपलब्ध नृवंशशास्त्रीय सामग्री तपासतो.

National Commission for ST

NCST प्रस्तावाचा घटनात्मक व समुदायहिताच्या दृष्टीने विचार करून मत देते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ

अनुकूल शिफारसी असल्यास संविधान आदेश दुरुस्ती विधेयकास मान्यता.

संसद व राष्ट्रपती

लोकसभा व राज्यसभा विधेयक मंजूर करतात; राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर यादीत कायदेशीर बदल.

महत्त्वाचे: दुसऱ्या राज्यात Banjara/Lambadi/Lamani/Sugali समुदाय ST म्हणून सूचीबद्ध असणे हे महाराष्ट्रात स्वयंचलित ST दर्जा देत नाही. संविधान आदेशातील यादी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय असते.

आयोगांच्या शिफारसींचा तुलनात्मक सारांश

आयोग/समिती	मुख्य विषय	बंजारा/DNT संदर्भ	अंमलबजावणी/स्थिती
Ayyangar Committee	Criminal Tribes Act रद्द करणे	विमुक्त समुदायांच्या नागरिकत्व व प्रतिष्ठेचा मूलभूत संदर्भ	CTA रद्द; 1952 denotification
Kalelkar Commission	मागासवर्ग व विशेष कल्याण	Denotified communities साठी पुनर्वसन व सन्मानजनक ओळख	अहवाल पूर्णतः स्वीकारला नाही
Dhebar Commission	Scheduled Areas/ST welfare	व्यापक आदिवासी कल्याण चौकट; थेट महाराष्ट्र बंजारा समावेश नव्हे	आदिवासी धोरणावर प्रभाव
B. G. Deshmukh Committee	महाराष्ट्र मागासवर्ग वर्गीकरण	VJ/NT स्वतंत्र प्रशासकीय गटाची दिशा	राज्य धोरणावर प्रभाव
Lokur Committee	SC/ST याद्यांचे पुनरावलोकन	ST ओळख संकेत व राज्यनिहाय सूचीचा संदर्भ	ऐतिहासिक निकषांचा प्रशासकीय प्रभाव
Renke Commission	DNT/NT/SNT विकास व आरक्षण	स्वतंत्र सर्वेक्षण, आयोग, संरक्षण व आरक्षण व्यवस्था	आंशिक/अपूर्ण अंमलबजावणी
Idate Commission	राज्यनिहाय ओळख व वर्गीकरण	Banjara/Gor Banjara/Lamani/Lambadi इ. नावांची राज्यनिहाय नोंद	DWBDNC व योजनांसाठी आधार

Published Records

नवीन शासन व आयोग अपडेट्स

Verified

अनुच्छेद 342 आणि राज्यनिहाय अनुसूचित जमाती अधिसूचना

अनुच्छेद 342 राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या संदर्भात अनुसूचित जमाती निश्चित करण्याची संवैधानिक प्रक्रिया सांगतो. अधिसूचित यादीत समावेश किंवा वगळणे संसद कायद्याद्वारे करते.

Published 07 Aug 2026

Verified

संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, 1950

अनुच्छेद 342 अंतर्गत जारी केलेला मूळ राष्ट्रपती आदेश हा मूलभूत कायदेशीर दस्तऐवज आहे. कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी नंतरच्या दुरुस्त्या आणि अद्ययावत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय यादी पाहणे आवश्यक आहे.

Published 07 Aug 2026

Verified

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग — संवैधानिक संरक्षण

अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना आणि संरक्षण, तक्रारी, नियोजन व अहवालासंबंधी कार्ये स्पष्ट करतो.

Published 07 Aug 2026

Verified

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय अनुसूचित जमाती यादी

मंत्रालय राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय अनुसूचित जमाती यादी आणि संबंधित संवैधानिक आदेश प्रकाशित करते. मान्यता राज्यनिहाय असल्याने प्रत्येक तुलनेसाठी अद्ययावत अधिकृत यादी तपासणे आवश्यक आहे.

Published 07 Aug 2026

Verified

महाराष्ट्र VJNT कल्याण योजना संदर्भ

महाराष्ट्राच्या अधिकृत लाभ पोर्टलवर VJNT, OBC आणि SBC प्रवर्गांसाठी योजना उपलब्ध आहेत. एखाद्या योजनेची पात्रता ही प्रत्येक उपसमाजाच्या अंतिम कायदेशीर दर्ज्याची स्वतंत्र घोषणा नसते; अर्जदारांनी अद्ययावत प्रमाणपत्र आणि विभागीय नियम पाळावेत.

Published 07 Aug 2026

Verification standard: Official ministry/commission reports are preferred. Historical interpretations are labelled as context. Recommendations, government acceptance and legal implementation are shown separately. Last editorial review: 8 July 2026.